Grievance Redressal Policy | तक्रार निवारण धोरण

🔹 English Version

Grievance Redressal Policy

In accordance with the Information Technology Act, 2000 and the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, Maha Lokvarta has established a grievance redressal mechanism for addressing complaints from readers, users and stakeholders.

Purpose

This policy provides a transparent system for resolving complaints related to:

• Content accuracy
• Copyright infringement
• Defamation
• Privacy violation
• Hate speech or objectionable content
• Any editorial or technical issue

Grievance Officer

Designation: Editorial Compliance Officer
Organization: Maha Lokvarta

📧 Email: mahalokvarta@gmail.com
🌐 Website: https://mahalokvarta.com

How to Submit a Complaint

Please include the following details while submitting a grievance:

• Full Name
• Email Address
• URL of the concerned content
• Description of the complaint
• Supporting documents (if any)

Resolution Timeline

• Acknowledgement within 24 hours
• Resolution within 15 days

Appeal

If the complainant is not satisfied, the matter may be escalated as per applicable Indian laws.

🔹 मराठी आवृत्ती

तक्रार निवारण धोरण

Information Technology Act, 2000 आणि Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 अंतर्गत Maha Lokvarta ने तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन केली आहे.

उद्देश

खालील बाबींशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे:

• बातमीतील अचूकता
• कॉपीराईट उल्लंघन
• बदनामी
• गोपनीयतेचे उल्लंघन
• आक्षेपार्ह किंवा द्वेषपूर्ण मजकूर
• इतर कोणतीही संपादकीय किंवा तांत्रिक तक्रार

तक्रार निवारण अधिकारी

पद: Editorial Compliance Officer
संस्था: Maha Lokvarta

📧 ईमेल: mahalokvarta@gmail.com
🌐 वेबसाईट: https://mahalokvarta.com

तक्रार कशी करावी

तक्रार करताना खालील माहिती द्यावी:

• पूर्ण नाव
• ईमेल पत्ता
• संबंधित बातमीची लिंक
• तक्रारीचे सविस्तर वर्णन
• पुरावे (असल्यास)

तक्रार निवारण कालमर्यादा

• 24 तासांत तक्रार प्राप्तीची पुष्टी
• 15 दिवसांत तक्रार निवारण

अपील

तक्रारदार समाधानी नसल्यास भारतीय कायद्याअंतर्गत पुढील कार्यवाही करू शकतो.

Last Updated: 19 January 2026