Maharashtra Cabinet Decisions 2026 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे अकोला, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, परभणी, बारामतीसह अनेक जिल्ह्यांना सिंचन, आरोग्य, उद्योग, क्रीडा व रोजगार क्षेत्रात मोठा फायदा होणार आहे. जिल्हानिहाय संपूर्ण माहिती वाचा.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देणारे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, आरोग्य सेवा बळकट करणे, औद्योगिक व क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारणे, तसेच प्रशासन सुधारणा आणि शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित अनेक निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांचा थेट लाभ अकोला, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, परभणी, बारामतीसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना होणार आहे.
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीतून ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले जाणार असून १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील ८ लाख हेक्टर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यासाठी काय?
कोल्हापूर जिल्ह्यातील क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यासाठी १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
अकोला जिल्ह्यासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेत पिंपळशेंडा (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ६ कोटी ६० लाख रुपयांच्या दुरुस्ती अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे २५५ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असून भूसंपादन व अनुषंगिक कामांसाठी ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देणार आहे. तसेच रत्नपुरी मळा (ता. इंदापूर) येथील १ हजार एकर जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येणार असून येथे नवीन औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार आहे. यामुळे गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीला गती मिळणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लिंगा (ता. कळमेश्वर) येथे कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी ११७ हेक्टर १९ आर जमीन एमआयडीसीला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
परभणी जिल्ह्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणी (ता. मानवत) यांना शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
क्रीडा क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत बारामती जिल्हा क्रीडा संकुलाअंतर्गत कटफळ येथे ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीतून पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज व बास्केटबॉल मैदान उभारण्यात येणार आहे.
आरोग्य क्षेत्रात राज्यभर ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. हे अभियान १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबविले जाणार असून ग्रामपंचायतींना ५ लाख ते २ कोटी रुपयांपर्यंत पुरस्कार दिले जाणार आहेत. या अभियानासाठी दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशासाठी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात नव्या नगर विकास प्राधिकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ३४ जिल्ह्यांतील धान्य वितरण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासन सुधारणा व शिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ, अपर जिल्हाधिकारी पदांच्या ११ नव्या निर्मितीस मंजुरी, तसेच ई-मेलद्वारे पाठवलेली नोटीस कायदेशीर ठरणार असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच पीपीपी धोरण २०२६ जाहीर करण्यात आले असून उच्च व तंत्र शिक्षणाशी संबंधित दोन कायद्यांत सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, युवक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून जिल्हानिहाय विकासाला नवी गती मिळणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
