Health Insurance Claim Process Maharashtra : आरोग्य विमा क्लेम मंजुरीत होणाऱ्या अडचणी आणि रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांबाबत राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांसाठी नवी कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई : आरोग्य विमा कंपन्यांकडून दावा मंजुरीत होणारा विलंब तसेच काही रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी वैद्यकीय बिलांबाबत येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आरोग्य विमा क्लेम प्रक्रियेची तपासणी करण्यासाठी एक निश्चित कार्यपद्धती तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या संदर्भात पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
👉 राज्यातील ताज्या घडामोडींबाबत अधिक बातम्या वाचण्यासाठी वाचा : महाराष्ट्र
यासंदर्भात मंत्रालयात आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI), विविध खासगी विमा कंपन्या आणि राज्यातील प्रमुख खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीत रुग्णाला केंद्रस्थानी ठेवून आरोग्य सेवा आणि विमा प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस रिलायन्स, टाटा, एसबीआय, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एआयजी यांसारख्या प्रमुख विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच व्होकार्ड, लीलावती, जसलोक, रिलायन्स आदी मोठ्या रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आरोग्य सेवा देताना विमा कंपन्या आणि रुग्णालये व्यावसायिक पद्धतीने काम करत असली तरी रुग्णाचे हित सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
👉 हे देखील वाचा : SEBI कडून AlphaGrep ला Mutual Fund परवाना | AI आधारित गुंतवणूक रणनीती लाँच
राज्यात आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने त्यांना समाधानकारक सेवा मिळणे ही विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास शासन योग्य ती कारवाई करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा, तज्ञ डॉक्टर आणि मजबूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने राज्यात मेडिकल टुरिझमला मोठी संधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे रुग्णालयांनी दर्जेदार सेवा देऊन विश्वासार्हता वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी IRDAI च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच विमा क्लेम मंजुरीसाठी ठरावीक कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. अनेकदा रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे रुग्णांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे उपचार तातडीने मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
👉 ताज्या राजकीय घडामोडींबाबत अधिक बातम्या वाचण्यासाठी वाचा : राजकारण
सध्या राज्यात सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्याबाबतही चर्चा झाली.
एकाच आजारासाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये आकारले जाणारे वेगवेगळे दर लक्षात घेता स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांसाठी सामायिक ‘एम्पॅनलमेंट’ यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिली.
बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील वैद्यकीय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवणे ही शासनाची प्राथमिकता असून कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा विमा क्लेम मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
