India to Become Regional Recycling Hub: रिसायकलिंगसाठी केंद्र सरकारने 1500 कोटी रुपयांची योजना सुरू केली आहे. 1 एप्रिलपर्यंत अर्ज प्रक्रिया सुरू असून भारत प्रादेशिक रिसायकलिंग हब बनेल, अशी माहिती पियुष गोयल यांनी दिली.
नवी दिल्ली : खनिज मंत्रालयाचे सचिव तसेच सीजीपीबीचे अध्यक्ष पियुष गोयल यांनी सांगितले की, रिसायकलिंग क्षेत्रासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी १५०० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. ही योजना अवघ्या चार महिन्यांत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, निर्धारित वेळेपेक्षा आधीच २ ऑक्टोबर रोजी ही योजना यशस्वीपणे अंमलात आणण्यात आली.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त या योजनेचे अधिकृत उद्घाटन मार्गदर्शक तत्त्वांसह करण्यात आले असून, या योजनेला सध्या चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रियेस सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ही अर्ज प्रक्रिया 1 एप्रिल रोजी पूर्ण होणार असून, त्यानंतर योजना पूर्ण प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.
#WATCH | Delhi: Secretary, Ministry of Mines and Chairman, CGPB, Piyush Goyal says, “For Recycling, as you may be aware, the cabinet had approved on 3rd September 2025, a scheme for Rs 1500 crores and I’m happy to share that in a record time, we were given four months to… pic.twitter.com/4G7Q7X17T4
— ANI (@ANI) January 21, 2026
पियुष गोयल यांनी पुढे सांगितले की, या सरकारी योजनेसह खासगी क्षेत्रदेखील मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत आहे. विशेषतः लिथियम आयन बॅटरीच्या भागांच्या रिसायकलिंगसाठी खासगी क्षेत्रात एक प्रकल्प यावर्षीच्या मध्यापर्यंत सुरू होणार आहे. पुढील काळात या प्रकल्पाची क्षमता वाढवून २०३० पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात येणार आहे.
यामुळे देशातील ई-वेस्टमधील लिथियम बॅटरीचा कचरा प्रभावीपणे पुनर्वापरासाठी वापरता येणार आहे. भविष्यात भारत हा प्रादेशिक स्तरावरील प्रमुख रिसायकलिंग हब म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला.
