Labour Issues Akola Buldhana : खामगाव येथे गिरणी कामगार सभा व आयटक संघटनांनी वर्धनसींटेक्स, कृषी विद्यापीठातील ठेकेदारी, सुतगिरणी व न्यायालयीन प्रश्नांवर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना निवेदन दिले. प्रलंबित मागण्यांवर मुंबईत त्रिपक्षीय बैठक घेण्याचे आदेश.
अकोला : गिरणी कामगार सभा व आयटक कामगार संघटनेतर्फे ०९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खामगाव येथे अकोल्याचे पालकमंत्री तसेच महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत निवेदन देण्यात आले. यावेळी त्यांनी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नावर त्रिपक्षीय बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन दिले. हे निवेदन कॉम्रेड रमेश गायकवाड, कॉम्रेड विलास पाटील व कॉम्रेड रमेश अजेडिवाल यांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, सन २०१४ पासून वर्धनसींटेक्स (बिर्ला कोट्सिन), खामगाव ही कंपनी गैरकायदेशीररीत्या बंद असून, त्यामुळे कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. अनेक कामगार देशोधडीला लागले असून, आजतागायत त्यांच्या देणी अदा करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे गेल्या पाच वर्षांपासून कामगारांना ठेकेदारी पद्धतीने कामावर घेण्यात येत असून, ही पद्धत तातडीने बंद करून रोजंदारी व प्रकल्पग्रस्त कामगारांना कायम करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. यासोबतच अकोला येथील निळकंठ सहकारी सुतगिरणी, मलकापूर ही सुतगिरणी गैरकायदेशीररीत्या बंद झाल्याने कामगारांचे मोठे नुकसान झाले असून, संपूर्ण देणी अदा करून नव्याने सहकारी सुतगिरणी सुरू करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले की, बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यात अनेक कामगारांचे प्रश्न अद्याप निकाली लागलेले नाहीत. सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात सहाय्यक कामगार आयुक्त, शासकीय कामगार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नेमणुका न झाल्यामुळे कायदेशीर कारवाई ठप्प आहे. तसेच अकोला येथील कामगार न्यायालयाची स्थापना १९७० मध्ये, तर औद्योगिक न्यायालय व अतिरिक्त कामगार न्यायालयाची स्थापना १९९९ मध्ये झाली असली तरी आजतागायत भाडेतत्त्वावर कार्यालय सुरू आहे. देशी दारू दुकान व बारच्या अवघ्या १०० फूट परिसरात न्यायालय कार्यरत असून, गेल्या ५६ वर्षांत शासनाचे कोट्यवधी रुपये भाड्यात खर्च झाले आहेत. सन २०२४ मध्ये न्यायालयासाठी जागा मंजूर झाली असली तरी मागील दोन वर्षांपासून बांधकाम सुरू झालेले नाही. औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्फत २०२५ मध्ये सादर करण्यात आलेले बजेट अद्याप मंजूर झालेले नाही, अशी बाबही निदर्शनास आणून देण्यात आली. या सर्व मागण्यांची दखल घेत कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर यांनी मुंबई येथील मंत्रालयात त्रिपक्षीय बैठक घेण्याचे आदेश संबंधित सचिवांना दिले, अशी माहिती आपल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कॉम्रेड नयन गायकवाड यांनी दिली आहे.
🔗 विदर्भातील अकोला, बुलढाणा व परिसरातील कामगार, औद्योगिक आणि प्रशासनाशी संबंधित अशाच इतर महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा महालोकवार्ता – Vidarbha / Akola / Buldhana विभागात.
या आहेत प्रमुख मागण्या
वर्धनसींटेक्स कंपनी, खामगाव येथील कामगारांची देणी तातडीने अदा करावीत.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे ठेकेदारी पद्धत बंद करून कामगारांना कायम करावे.
निळकंठ सहकारी सुतगिरणी, मलकापूर येथील कामगारांची संपूर्ण देणी देऊन सुतगिरणी पुनश्च सुरू करावी.
बुलढाणा, अकोला व वाशिम जिल्ह्यात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
औद्योगिक न्यायालयासाठी सादर केलेले बजेट तात्काळ मंजूर करावे.
अंगणवाडी, आशा व शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करावी.
बांधकाम कामगार व घरगुती कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढावा.
