Maharashtra Auto Rickshaw Permit Ban : राज्यात वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात नव्या ऑटो रिक्षा परवान्यांना 9 मार्चपासून तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. नवीन धोरण ठरवण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणार, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
मुंबई : राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आजपासून (दि. ९ मार्च) नव्या ऑटो रिक्षांना परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत कोणते निकष लागू करावेत यावर चर्चा होणार असून त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
👉 राज्यातील ताजा घडामोडींसाठी वाचा : महाराष्ट्र
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाने केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर केंद्र शासनाने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे राज्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची मुभा दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
👉 हे देखील वाचा : जूनपासून शाळांमध्ये मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण; ‘कमवा व शिका’तून दरमहा ₹2 हजार मानधन
केंद्र शासनाच्या मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली आहे. तसेच मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार राज्य शासनाला प्रवासी आणि मालवाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच वाहतूक व्यवस्थेसाठी विविध योजना राबविण्याचा अधिकार आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपाय
राज्य सरकार या अधिकारांचा वापर करून लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि शहरांमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
लवकरच धोरणात्मक निर्णय
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतही काही तक्रारी शासनाकडे आल्याचे त्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील सदस्यांना मोठ्या प्रमाणावर परवाने देण्यात आले आहेत, तर काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैधरीत्या दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
आतापर्यंत राज्यभरात सुमारे १४ लाखांपर्यंत ऑटो रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या शहरांमधील वाहतुकीची परिस्थिती लक्षात घेऊन ऑटो रिक्षा परवान्यांचा प्रश्न स्थानिक गरजांनुसार हाताळण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे.
राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
👉 राज्यभरातील गुन्ह्ये विषयक ताजा घडामोडींसाठी वाचा : गुन्हेवार्ता
