Maharashtra Budget 2026 मध्ये सेवा क्षेत्र, उद्योग, शेती, ग्रामीण रस्ते, पर्यटन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. शेतकरी, ग्रामीण विकास आणि रोजगार निर्मितीवर सरकारचा भर.
मुंबई : राज्याच्या MAHA Budget 2026 मध्ये विकसित महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सेवा क्षेत्र, उद्योग, शेती, ग्रामीण विकास आणि पर्यटन या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. सेवा क्षेत्राच्या उत्पन्नात मोठी वाढ, उद्योगांना चालना, ग्रामीण रस्त्यांचा विकास, शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पर्यटन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
सेवा क्षेत्राच्या उत्पन्नात 9 ते 10 पट वाढीचे उद्दिष्ट
राज्य सरकारने सेवा क्षेत्राच्या वाढीसाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. सेवा क्षेत्राचा जीडीपी सध्याच्या 312 अब्ज डॉलर्सवरून 3000 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
🔗 महाराष्टारातील ताज्या घडामोडींसाठी वाचा : महाराष्ट्र
यातून 30 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीची क्षमता निर्माण होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र – जीसीसी धोरण’ जाहीर करण्यात आले असून राज्यात 400 नवीन क्षमता केंद्रांमधून 4 लाख नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे हे जीसीसीसाठी देशातील सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
उद्योग क्षेत्राचा विस्तार; जागतिक उत्पादन केंद्र बनविण्याचे लक्ष्य
उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. उद्योग क्षेत्राचा जीडीपी 123 अब्ज डॉलर्सवरून 1500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्याचा सरकारचा मानस असून उच्च विकास क्षमतेच्या क्षेत्रांसाठी मूल्यसाखळी विकसित केली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक उत्पादनयुक्त जिल्ह्यात औद्योगिक समूह उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना देखील अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
🔗 विदर्भातील ताज्या घडामोडींसाठी वाचा : विदर्भ
महाराष्ट्र AVGC-XR धोरण 2025 जाहीर
स्टार्टअप आणि नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र AVGC-XR धोरण 2025 जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत या क्षेत्राच्या विकासासाठी 295 पेक्षा अधिक स्टुडिओ आणि स्टार्टअपना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
मुंबई आणि पुणे येथे 50 अब्ज डॉलर्सचे मीडिया टेक स्टार्टअप केंद्र उभारण्याची योजना आहे. तसेच मुंबईत WAVES परिषद केंद्र आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) या शैक्षणिक संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे.
पर्यटन क्षेत्राला चालना
पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यात पर्यटकांची संख्या 16 कोटींवरून 38 कोटींपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मुंबई, सिंगापूर आणि दुबई येथे पर्यटन गुंतवणूक कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत. तसेच राज्यातील पर्यटन परिसंस्थेला 100 टक्के हरित ऊर्जा वापरण्याकडे वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पर्यटन प्रकल्पांना गती
राज्यातील अनेक पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासकामांना गती देण्यात येत आहे. साताऱ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे प्रतीक असलेल्या वासोटा किल्ल्याचा प्रकल्प विकसित केला जात आहे.
राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीत देण्यात आला आहे. पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून पुढील टप्प्यावर काम सुरू आहे.
तसेच हनुमान पंथाशी संबंधित धार्मिक स्थळांच्या विकासाची कामेही प्रगतिपथावर असल्याचे सांगण्यात आले.
बांबू उद्योग धोरण जाहीर
बांबू उद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने 4271 कोटी रुपयांचा बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
या क्षेत्रात 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून 5 लाख रोजगार निर्मिती करण्याचा मानस आहे. तसेच बांबू प्रक्रिया मूल्यसाखळीचा विकास केला जाणार आहे.
ग्रामीण गरीब कुटुंबांना घरकुल
ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा 2 अंतर्गत 27 लाख 87 हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी आतापर्यंत 33,410 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. घरांच्या छतावर सोलार बसविण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान जनमन आवास योजनेअंतर्गत 54,129 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 17,929 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी रस्ते विकास
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर रस्ते विकास करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर 30,000 किमी रस्त्यांपैकी 97 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 2450 किमी रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले असून तिसऱ्या टप्प्यात 23,000 किमी रस्ते व पुलांचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या पहिल्या दोन भागांत 26,758 किमी रस्ते आणि 782 पूल पूर्ण झाले आहेत. तसेच तिसऱ्या भागात 6331 किमी रस्त्यांच्या कामांपैकी 5086 किमी काम पूर्ण झाले आहे.
पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना
पशुसंवर्धन आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ करून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योग योजना सुरू करण्यात येणार असून राज्य आणि जिल्हा योजनांचे एकत्रीकरण करून पशुधन उत्पादनात वाढ साधली जाणार आहे.
पशुधन क्षेत्रातील महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी दरवर्षी 1240 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. Agri Stack अंतर्गत एक कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
विविध योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान राबवून 5 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय राष्ट्रीय कृषी अपघात अनुदान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे.
‘महाविस्तार – एआय’द्वारे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन
शेतकऱ्यांना पीक व्यवस्थापनासाठी ‘महाविस्तार – एआय’ सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून हवामान अंदाज, किड व रोग व्यवस्थापन तसेच बाजारभावाची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
या सेवेद्वारे 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना स्मार्टफोनवर सेवा मिळणार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी ही सेवा देवगिरी मिली बोलीसह इतर आदिवासी भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याची तयारी आहे. स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही फोनद्वारे सल्ला मिळणार आहे.
शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर
कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावरही भर देण्यात आला आहे. अॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज आणि एआय सक्षम सल्ला व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.
डेटा सुरक्षित साठवणूक आणि देवाणघेवाण, संशोधन व नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी एआय इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.
या तंत्रज्ञानामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास आणि उत्पादकता वाढविण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
