महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; प्रसूती रजेसाठी सेवा कालावधीची अट रद्द | Maternity Leave Rule Maharashtra Government Employees

Maternity Leave Rule Maharashtra Government Employees : महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय. आता सेवेत रुजू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून प्रसूती रजा मिळणार. पूर्ण वेतनासह रजेचा लाभ जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

मुंबई : राज्य शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत प्रसूती रजा (Maternity Leave) मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान सेवा कालावधीची अट पूर्णपणे रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे नव्याने सेवेत रुजू झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनाही आता प्रसूती रजेचा लाभ पहिल्याच दिवसापासून मिळणार असून हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मातृत्वाच्या काळात महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काय होता जुना नियम?

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ अंतर्गत पूर्वी प्रसूती रजेसाठी सेवा कालावधीची अट लागू होती.

दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतनासह रजा मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

एक वर्षापेक्षा कमी सेवा असल्यास प्रसूती रजा आणि रजा वेतन नाकारले जात होते.

अशा वेळी महिलांना फक्त शिल्लक रजा किंवा असाधारण रजेवर अवलंबून राहावे लागत होते.

नव्या निर्णयानुसार महत्त्वाचे बदल

वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार खालील सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत:

सेवा कालावधीची अट रद्द
मान्यताप्राप्त पद्धतीने नियुक्त झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून प्रसूती रजा मिळणार.

पूर्ण वेतनाचा लाभ
रजेपूर्वी मिळणारे वेतन प्रसूती रजेच्या संपूर्ण कालावधीत देय राहील.

रजा खात्यावर परिणाम नाही
प्रसूती रजा नियमित रजा खात्यातून वजा केली जाणार नाही.

दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्यांसाठी अटी

दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी काही अटी लागू राहतील:

रजा मंजुरीपूर्वी ६ महिन्यांच्या वेतनाइतक्या रकमेचा बॉण्ड द्यावा लागेल.
प्रसूती रजेनंतर किमान दोन वर्षे शासन सेवेत कार्य करणे बंधनकारक असेल.
दोन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा दिल्यास रजेतील वेतन शासनाला परत करावे लागेल.

निर्णयाचा परिणाम

हा निर्णय १५ जानेवारी २०१६ पासून लागू असून, प्रशासनातील महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व काळात आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः नव्याने नियुक्त महिलांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

– प्रतिनिधी, महालोकवार्ता

🔗 संबंधित बातम्या:
महाराष्ट्रातील विशेष घडामोडी

देश विदेश मधील घडामोडी