Wainganga Nalganga River Linking Project : राज्याच्या अर्थसंकल्पात वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी. अकोला, बुलढाणा सहित आठ जिल्ह्यांतील 4 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार; विदर्भासाठी गेम चेंजर प्रकल्प.
Wainganga Nalganga River Linking Project : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला राज्याच्या अर्थसंकल्पात अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून या निर्णयामुळे अकोला, बुलढाणा सहित आठ जिल्ह्यांतील सिंचन व्यवस्थेत मोठा बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय घोषणेद्वारे प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; प्रकल्पाला वेग
विदर्भातील दीर्घकालीन पाणीटंचाई आणि अपुऱ्या सिंचन सुविधांवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या Wainganga Nalganga river linking project ला राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात आल्याने प्रशासकीय प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
👉 वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात
यापूर्वी प्रकल्प विविध वैधानिक आणि प्रशासकीय मान्यतांच्या अंतिम टप्प्यात होता. आता शासनस्तरावर मंजुरी मिळाल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याच्या हालचालींना वेग येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आठ जिल्ह्यांच्या सिंचन चित्रात मोठा बदल
या नदीजोड प्रकल्पातून वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द (इंदिरा सागर) प्रकल्पातील अतिरिक्त पाणी तापी उप-खोऱ्यातील नळगंगा नदीकडे वळविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या आठ जिल्ह्यांतील सुमारे ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
सिंचनासोबतच घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठीही मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची उपलब्धता निर्माण होणार आहे.
३८८ किमी कालव्याद्वारे पाणी हस्तांतरण
प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३८८.२८ किलोमीटर लांबीचा कालवा उभारण्यात येणार असून तो विदर्भातील ३८ तालुक्यांमधून जाणार आहे. कालव्यामध्ये १३ बोगद्यांचा समावेश असून पाणी उचलण्यासाठी आठ ठिकाणी पंप प्रणाली उभारण्यात येणार आहे.
👉 राज्य अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी सुमारे ७० दिवसांच्या कालावधीत नळगंगा खोऱ्याकडे वळविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
रब्बी हंगामासाठी पाणी साठवण योजना
या प्रकल्पांतर्गत ५० पाणी साठवण तलावांची योजना आखण्यात आली आहे. यापैकी काही विद्यमान तलावांची क्षमता वाढवली जाणार असून उर्वरित तलाव नव्याने उभारले जाणार आहेत. निम्न वर्धा, काटेपूर्णा आणि नळगंगा प्रकल्पांचा साठवण तलाव म्हणून वापर केला जाणार आहे.
घरगुती व औद्योगिक पाण्याचा प्रश्न सुटणार
प्रकल्पातून सुमारे १,८०४ दलघमी (64 TMC) पाणी उपलब्ध होणार असून घरगुती वापरासाठी ८० दलघमी तर औद्योगिक गरजांसाठी १३९ दलघमी पाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विदर्भातील औद्योगिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दीर्घकालीन ‘गेम चेंजर’ प्रकल्प
राज्य सरकारच्या नियोजनानुसार पुढील दहा वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरण, वन आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतांची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाणार आहे. सौरऊर्जेवर आधारित उपसा सिंचन प्रणालीचा वापर करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
👉 विदर्भातील इतर महत्त्वाच्या ताज्या बातम्या
विदर्भातील दुष्काळी परिस्थिती बदलण्याची क्षमता असलेल्या या Wainganga Nalganga river linking project कडे आता शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
