Amravati Development Fund 300 Crore : राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत अमरावती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी 300 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत विकासकामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले.
अमरावती : राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथून जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदवला. या बैठकीदरम्यान त्यांनी अमरावती जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी 300 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला.
या बैठकीस आमदार सुलभा खोडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्र, उपवनसंरक्षक अजुर्ना के. आर., जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील विविध विभागांची सद्यस्थिती, सुरू असलेली विकासकामे आणि आगामी नियोजन याबाबत सविस्तर माहिती दिली. अमरावती जिल्ह्यात एकूण 14 तालुके असून, जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या आणि तालुक्यांची संख्या लक्षात घेता विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधीची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सन 2025-26 च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यानुसार 527 कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत, तर सन 2026-27 साठी 434.71 कोटी रुपयांचे स्पिलिंग देण्यात आले आहे. मात्र, यामध्ये 300 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तालुका हा विकासाचा मूलभूत घटक असल्याचे सांगत जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी वाढीव निधी आवश्यक असल्याची आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून चांगले काम करणाऱ्या जिल्ह्यांना निधीची कमतरता भासणार नाही, असे आश्वासन दिले. जिल्हाधिकारी यांच्या मागणीनुसार निधीत वाढ होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे प्रलंबित विकासकामांना गती मिळणार आहे.
🔗 अमरावतीसह विदर्भ विभागातील ताज्या राजकीय आणि विकासाशी संबंधित घडामोडींसाठी 👉 विदर्भ विभाग या कॅटेगरीला अवश्य भेट द्या.
दरम्यान, आमदार सुलभा खोडके यांनी सन 2026-27 साठी मनपा क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी 100 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. जिल्ह्यातील मनपाच्या 63 शाळांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात स्वतंत्र लेखाशीर्ष समाविष्ट करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी मांडली.
