India Railway Infrastructure Project 2026 : केंद्र सरकारने ₹१८,५०९ कोटींच्या तीन मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून महाराष्ट्रासह दिल्ली, हरियाणा व कर्नाटक राज्यांमध्ये ३८९ किमी रेल्वे मार्ग विस्तारला जाणार आहे. ग्रामीण भाग, पर्यटन आणि मालवाहतुकीला मोठी चालना मिळणार.
नवी दिल्ली : देशातील रेल्वे पायाभूत सुविधांना अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने भारतीय रेल्वेच्या तीन महत्त्वाच्या बहुमार्गी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रासह दिल्ली, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांतील एकूण १२ जिल्ह्यांमध्ये रेल्वे नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होणार आहे.
या योजनांअंतर्गत सुमारे ३८९ किलोमीटर नवीन रेल्वेमार्गाची वाढ करण्यात येणार असून, प्रकल्पासाठी अंदाजे १८,५०९ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. हे सर्व प्रकल्प २०३०–३१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रासाठी कसारा–मनमाड मार्गाला विशेष महत्त्व
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा कसारा–मनमाड दरम्यान तिसरा आणि चौथा रेल्वेमार्ग या प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आला आहे. तसेच दिल्ली–अंबाला आणि बल्लारी–होस्पेट या मार्गांवरही अतिरिक्त रेल्वे लाईन उभारण्यात येणार आहेत.
या विस्तारामुळे रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन प्रवासी आणि मालवाहतुकीची गती वाढेल. रेल्वे सेवा अधिक विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम करण्यासाठी हे प्रकल्प पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत नियोजित करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागाच्या संपर्क व्यवस्थेला मोठी चालना
या प्रकल्पाचा फायदा विशेषतः ग्रामीण भागाला होणार असून, सुमारे ९७ लाख लोकसंख्या असलेल्या ३,९०२ गावांची संपर्क व्यवस्था सुधारेल. महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भावली धरण आणि श्री घाटणदेवी यांसारख्या धार्मिक व पर्यटन स्थळांपर्यंत प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय कोळसा, पोलाद, लोहखनिज, सिमेंट आणि धान्य यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या वाहतुकीला गती मिळणार असून, दरवर्षी ९६ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता निर्माण होईल.
पर्यावरणपूरक परिणाम आणि रोजगारनिर्मिती
पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. रेल्वे वाहतूक वाढल्याने दरवर्षी सुमारे २२ कोटी लिटर इंधन आयातीची बचत होणार असून, १११ कोटी किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट अपेक्षित आहे. हा परिणाम जवळपास ४ कोटी झाडे लावण्याइतका प्रभावी मानला जात आहे.
तसेच प्रकल्पाच्या बांधकाम काळात अंदाजे २६५ लाख मनुष्यबळ दिवसांची रोजगारनिर्मिती होणार असल्याने स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
🔗 संबंधित बातम्या:
• देशातील महत्त्वाच्या घडामोडी
• महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्प
