India AI Impact Summit 2026 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी AI गव्हर्नन्स वैज्ञानिक पुरावे व मानवाधिकारांवर आधारित असावी, असे मत व्यक्त केले. जागतिक तज्ज्ञांनी जबाबदार AI धोरणावर चर्चा केली.
नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील जागतिक नियमन वैज्ञानिक पुरावे आणि मानवाधिकारांच्या तत्त्वांवर आधारित असणे अत्यावश्यक असल्याचे मत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी व्यक्त केले. India AI Impact Summit 2026 च्या पाचव्या दिवशी आयोजित “The Role of Science in International AI Governance” या उच्चस्तरीय सत्रात त्यांनी हे प्रतिपादन केले.
👉 “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संदर्भातील इतर बातम्या वाचा”
या सत्रामध्ये जागतिक स्तरावरील धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संशोधक सहभागी झाले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जबाबदार AI गव्हर्नन्ससाठी विज्ञानाची भूमिका काय असावी, यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली.
मानव नियंत्रण आणि उत्तरदायित्वावर भर
मुख्य भाषणात गुटेरेस यांनी सांगितले की, विज्ञान मार्गदर्शन करू शकते; मात्र अंतिम निर्णय मानवांनीच घ्यायला हवेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर प्रभावी मानवी नियंत्रण, स्पष्ट उत्तरदायित्व आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण ही AI धोरणाची मूलभूत तत्त्वे असली पाहिजेत, असे त्यांनी नमूद केले.
AI माणसाला सक्षम करणारी असावी : ब्रॅड स्मिथ
मायक्रोसॉफ्टचे व्हाइस चेअर आणि अध्यक्ष ब्रॅड स्मिथ यांनी AI तंत्रज्ञानाचा उद्देश मानवाची क्षमता वाढवणे असावा, असे स्पष्ट केले. भविष्यात काही बाबतीत मशीन मानवांपेक्षा अधिक सक्षम होऊ शकतात, मात्र त्या तंत्रज्ञानाचा वापर मानव अधिक सक्षम होण्यासाठी आणि समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कसा करायचा, हा खरा प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जबाबदार AI संशोधनात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक
सिंगापूरच्या डिजिटल विकास व माहिती मंत्री जोसेफीन टिओ यांनी जबाबदार AI संशोधनासाठी दीर्घकालीन गुंतवणुकीची गरज अधोरेखित केली. सार्वजनिक हितासाठी AI चा वापर व्हावा यासाठी विश्वास निर्माण करणाऱ्या वैज्ञानिक संशोधनात सातत्याने गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंगापूरने आपल्या राष्ट्रीय AI योजनेअंतर्गत जबाबदार AI संशोधनासाठी एक अब्ज डॉलरची तरतूद केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विज्ञान आणि धोरण यांच्यातील समन्वयावर चर्चा
या सत्रात विज्ञान पत्रकार व लेखक अनिल अनंतस्वामी आणि मिलाः क्यूबेक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन्स्टिट्यूटचे योशुआ बेंगिओ यांच्यात विशेष संवाद आयोजित करण्यात आला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील वेगवान तांत्रिक बदल आणि तुलनेने धीम्या धोरण प्रक्रियांमधील ताण, अनिश्चिततेतील धोरणनिर्मितीची आव्हाने आणि स्वतंत्र वैज्ञानिक सल्लागार संस्थांची भूमिका यावर चर्चा झाली. AI नियमन संतुलित आणि पुराव्यावर आधारित ठेवण्यासाठी बहुपक्षीय सहकार्य व जागतिक सहभाग आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला.
👉 “आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या इतर बातम्या”
धोरणनिर्मितीत पुराव्याचे महत्त्व
संयुक्त राष्ट्रांच्या डिजिटल व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान कार्यालयाचे अवर सरचिटणीस अमनदीप सिंग गिल यांच्या संयोजनाखाली आयोजित पॅनेल चर्चेत भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार अजय कुमार सूद, फ्रान्स सरकारच्या AI विशेष दूत अॅन बुवेरो, आयआयटी मद्रासमधील प्रा. बालाराम रविंद्रन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माजी मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन यांनी सहभाग घेतला.
सौम्या स्वामीनाथन यांनी कोविड काळातील अनुभवाचा संदर्भ देत विज्ञानावर आधारित निर्णयप्रक्रियेवर विश्वास निर्माण होतो, असे नमूद केले. AI च्या सामाजिक परिणामांविषयी अजूनही अनेक बाबी पूर्णपणे समजलेल्या नसल्याचे प्रा. बालाराम रविंद्रन यांनी सांगितले, विशेषतः ग्लोबल साऊथमधील रोजगार व उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत अधिक अभ्यासाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
AI मुळे रोजगार संपुष्टात येण्याची शक्यता असल्यास सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नासारख्या धोरणांचा विचार करावा लागेल, तर रोजगाराचे स्वरूप बदलल्यास कौशल्यविकास व पुनर्प्रशिक्षणावर भर द्यावा लागेल, असे अॅन बुवेरो यांनी सांगितले.
भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या अनुभवाचा उल्लेख करत अजय कुमार सूद यांनी तांत्रिक रचनेतच गव्हर्नन्स समाविष्ट करण्याची संकल्पना मांडली. नवकल्पना आणि सुरक्षात्मक उपाय यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तांत्रिक गव्हर्नन्स महत्त्वाची ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
👉 “देशातील इतर महत्त्वाच्या बातम्या”
विज्ञानाधारित आणि सर्वसमावेशक AI गव्हर्नन्सवर एकमत
सत्राच्या शेवटी आंतरराष्ट्रीय AI गव्हर्नन्ससाठी विज्ञान हा मूलभूत आधार असावा, तसेच AI विकास प्रक्रिया पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि सार्वजनिक हिताशी सुसंगत राहिली पाहिजे, यावर सहभागींचे एकमत झाले.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
