Akola Garbage Collection Charge 600 Protest Shiv Sena : अकोला महापालिकेने मालमत्ता करात ६०० रुपये कचरा शुल्क समाविष्ट केल्याने वाद. शिवसेनेने (ठाकरे गट) केली शुल्क रद्द करण्याची मागणी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा.
अकोला : महापालिकेत मालमत्ता करात कचरा संकलनासाठी ६०० रुपये शुल्क समाविष्ट केल्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी भाजपाने अकोलेकरांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकल्याचा आरोप करत शिवसेना (ठाकरे गट) चे शहरप्रमुख आशिष गावंडे यांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी ठाम मागणी केली आहे.
👉 हे देखील वाचा : परतवाडा प्रकरणात आरोपी अयान अहमद ताब्यात; मोबाईल जप्त, डिजिटल पुराव्यांचा तपास सुरू
या संदर्भात उद्धवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. सभागृहात मंजूर झालेला ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. १३ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता करात कचरा संकलनासाठी ६०० रुपये अतिरिक्त शुल्क समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच झोपडपट्टीतील गरीब कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढणार असल्याचा आरोप उद्धवसेनेने केला आहे. सन २०१७ मध्येही मालमत्ता करात मोठी दरवाढ करण्यात आली होती. त्याचा परिणाम अद्याप नागरिक भोगत असताना पुन्हा नव्याने शुल्क आकारणे म्हणजे आर्थिक पिळवणूक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा
या शुल्काचा निर्णय तातडीने रद्द न केल्यास कायदेशीर लढ्यासोबतच जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा उद्धवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. शहरप्रमुख आशिष गावंडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी करत सत्ताधाऱ्यांविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला.
👉 हे देखील वाचा : ‘संपा’त अडकलेलं लग्न… अखेर जिंकली माणुसकी; अकोल्यातील विवाहाची हृदयस्पर्शी कहाणी
पडीक वार्डात लाखोंची तरतूद; तरीही स्वच्छतेचा अभाव
साफसफाईच्या नावाखाली ५१ पडीक वार्डांसाठी लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी अस्वच्छता असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. नाल्यांमध्ये साचलेली घाण आणि सर्व्हिस लाईनची दुरवस्था याकडे लक्ष वेधत या कामांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आयुक्तांसोबत चर्चा; अनेक पदाधिकारी उपस्थित
या मुद्द्यावर शिष्टमंडळाने आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख तथा नगरसेवक शंकर लंगोटे, शहरप्रमुख राहुल कराळे, गटनेता विजय इंगळे, नगरसेवक अभय खुमकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.
अकोला महापालिकेच्या या निर्णयामुळे नागरिकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता असून, यावरून राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आता प्रशासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिनिधी : महालोकवार्ता
👉 अकोल्यासह परिसरातील ताज्या घडामोडींसाठी वाचा : विदर्भ
