Akola Ayushman Bharat Scheme Hospital Complaints : अकोला जिल्ह्यात आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार असूनही पैसे घेतल्याच्या १२ तक्रारी एका खासगी रुग्णालयाविरुद्ध प्राप्त. एका रुग्णाचे पैसे परत; उर्वरित प्रकरणांची चौकशी सुरू.
अकोला : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू असतानाही रुग्णांकडून पैसे घेतल्याच्या तक्रारींवर शासनाने कारवाई सुरू केली आहे. अकोला जिल्ह्यातील एका खासगी रुग्णालयाविरुद्ध अशा स्वरूपाच्या एकूण १२ तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात सदस्य नाना पटोले यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सुनिल प्रभू, बबनराव लोणीकर आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी सहभाग घेतला. मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, अकोला जिल्ह्यातील एका खासगी रुग्णालयाने योजना लागू असतानाही तपासण्या व शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांकडून पैसे घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने केलेल्या चौकशीनुसार एका रुग्णाकडून घेतलेले पैसे परत करण्यात आले असून संबंधित रुग्णालयावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित आहे. उर्वरित ११ तक्रारींच्या संदर्भात संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. योजनेअंतर्गत रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे घेतल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. तसेच वारंवार नियमभंग करणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची कारवाईही करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला.
राज्यात ३३८ प्रकरणांत दंड
राज्यातील विविध तक्रारींची दखल घेत ३३८ प्रकरणांमध्ये एकूण सुमारे ६०.४७ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
देखरेखीसाठी एआयचा होणार वापर
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत आयुष्मान भारत योजना समाविष्ट केल्यानंतर उपचारासाठी समाविष्ट आजारांची संख्या वाढविण्यात आली असून त्यानुसार उपचार पॅकेजेसमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित यंत्रणेद्वारे तक्रारींचे परीक्षण करून तात्काळ कारवाई केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्याचे निर्देश
योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी जिल्हास्तरावर आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
