HTBT cotton approval protest India : एचटीबीटी कापूस मंजुरी, जीएम पिकांच्या चाचणी अटी रद्द व कारवाई थांबवण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन; खासदारांचा पाठिंबा.
दिल्ली : एचटीबीटी कापसाला तातडीने मंजुरी देणे, जीएम पिकांच्या क्षेत्रीय चाचण्यांसाठी राज्यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अट रद्द करणे आणि अप्रमाणित एचटीबीटी बियाणे पुरवठादार व शेतकऱ्यांवर कारवाई न करण्याच्या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शनिवार १८ एप्रिल रोजी दिल्ली येथे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात खासदार संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशीम), रविंद्र चव्हाण (नांदेड), प्रतिभाताई धानोरकर (चंद्रपूर-आर्णी) आणि डॉ. प्रशांत पडोळे (भंडारा-गोंदिया) यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविण्यात आला.
👉 हे देखील वाचा : मान्सून २०२६ अंदाज: देशात ९२ टक्के पावसाची शक्यता; एल निनोचा परिणाम कमी
या आंदोलनात मिलिंद दामले, विजय निवल, दीपक आनंदवार आणि राजेंद्र झोटींग यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एचटीबीटी कापूस, मका आणि सोयाबीन लागवडीला परवानगी देणे गरजेचे असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
शेतकरी संघटनेच्या मते, भारतातील कापूस शेती सध्या मोठ्या संक्रमणाच्या टप्प्यावर असून उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि अर्जेंटिनासारख्या देशांमध्ये तणनाशक-सहिष्णु कापूस मोठ्या प्रमाणावर वापरला जात असून त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे.
भारतामध्ये २००२ पासून बीटी कापूस मोठ्या प्रमाणावर वापरात असला तरी २००६ नंतर या क्षेत्रात तांत्रिक प्रगती झालेली नाही. सध्या देशातील कापूस उत्पादकता सुमारे १३ क्विंटल प्रति हेक्टर असून ती जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. तण व्यवस्थापन, मजुरीची कमतरता आणि वाढता खर्च ही प्रमुख आव्हाने शेतकऱ्यांसमोर आहेत.
👉 देशातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी वाचा : भारत
तणांमुळे कापूस उत्पादनात ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता असल्याने एचटीबीटी कापूस तंत्रज्ञान प्रभावी उपाय ठरू शकतो. या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन वाढ, खर्चात बचत आणि शेती अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य विलास ताथोड यांनी सांगितले की, एचटीबीटी कापसाला लवकर मंजुरी दिल्यास शेती अधिक तंत्रज्ञानाधारित होईल आणि तरुण वर्ग शेतीकडे आकर्षित होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेती अधिक शाश्वत होण्यास मदत होईल.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
👉 राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी वाचा : महाराष्ट्र
