India New Zealand Free Trade Agreement 2026 : भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरित. 70% भारतीय वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून MSME, लेदर, वस्त्रोद्योग आणि हस्तकला क्षेत्राला मोठा फायदा होणार.
नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात २७ एप्रिल रोजी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरित झाला असून या करारामुळे भारताच्या निर्यातीसाठी मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार व गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. या करारानंतर भारतातून न्यूझीलंडला पाठवल्या जाणाऱ्या लेदर, वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक आणि अभियांत्रिकी वस्तूंवर कोणतेही निर्यात शुल्क लागणार नसल्याने श्रमप्रधान उद्योगांना थेट लाभ मिळणार आहे.
👉 हे देखील वाचा : भारत सहाव्या क्रमांकावर घसरला; रुपयाच्या अवमूल्यनाचा परिणाम, 2027 मध्ये पुन्हा झेप शक्य
‘अशक्य’ वाटणारा करार प्रत्यक्षात
गेल्या काही वर्षांपासून या कराराबाबत चर्चा सुरू होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर या वाटाघाटींना वेग आला. अनेकांनी हा करार होणे कठीण असल्याचे मत व्यक्त केले होते, मात्र अखेर त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याने दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवा अध्याय सुरू झाला आहे. लक्सन यांनी या कराराचे वर्णन “पिढीतून एकदाच होणारा करार” असे करत त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
भारतीय निर्यातीसाठी ‘सुवर्णसंधी’
या करारामुळे भारताच्या सुमारे ७० टक्के निर्यातीला न्यूझीलंडमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. विशेषतः आग्रा येथील चर्मोद्योग, उत्तर प्रदेशातील हातमाग व हस्तकला तसेच लाकडी वस्तू तयार करणाऱ्या कारागिरांसाठी न्यूझीलंडची बाजारपेठ खुली होणार आहे. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्ताराची मोठी संधी मिळेल.
India and New Zealand Sign Landmark Free Trade Agreement 🇮🇳-🇳🇿
💠 A new generation trade deal for #ViksitBharat @ 2047, encompassing Tariffs, Talent, Investment and Farm Productivity, empowering #youth, farmers, women, artisans, #farmers and #MSMEs
💠 Pact Packed with Firsts:…
— PIB India (@PIB_India) April 27, 2026
जागतिक बाजारपेठेत भारताचा विस्तार
अमेरिकेच्या धोरणांमुळे निर्यातीवर परिणाम झाल्यानंतर भारताने पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यावर भर दिला आहे. युरोपियन युनियननंतर आता न्यूझीलंडसोबतचा हा करार भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे भारतीय उद्योगांना नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.
कराराचे प्रमुख फायदे
या करारामुळे लेदर, हँडलूम, हस्तकला आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील छोट्या उद्योजकांना जागतिक स्तरावर संधी मिळेल. तसेच न्यूझीलंडमधील शेती आणि बागायती उत्पादनांना भारतात बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून दोन्ही देशांतील रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा करार धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भारत-न्यूझीलंड थेट विमानसेवेचे संकेत
या करारामुळे केवळ व्यापारच नव्हे तर दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंडचे मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी भारत-न्यूझीलंड दरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्याचे संकेत दिले असून यामुळे पर्यटन आणि लोकांमधील संपर्क वाढण्यास मदत होणार आहे.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
👉 जगभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी वाचा : विश्व
