Women Reservation Bill Rejected India Parliament : लोकसभेत १२१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक आवश्यक बहुमताअभावी नामंजूर. २९८ मते बाजूने तर २३० विरोधात; मोदी सरकारला मोठा राजकीय धक्का.
नवी दिल्ली : केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रथमच संसदेत एखादे महत्त्वाचे विधेयक आवश्यक बहुमताअभावी नामंजूर झाले आहे. महिला आरक्षणाशी संबंधित १२१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत पारित होऊ शकले नाही, ज्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
या विधेयकाच्या बाजूने २९८ तर विरोधात २३० मते पडली. लोकसभेत एकूण ५२८ खासदारांनी मतदान केले. मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश म्हणजे ३५२ मतांचे बहुमत मिळू शकले नाही. परिणामी, हे विधेयक ५४ मतांच्या फरकाने नामंजूर झाले.
या विधेयकावर लोकसभेत तब्बल २१ तास चर्चा झाली होती. एकूण १३० खासदारांनी आपली मते मांडली, ज्यामध्ये ५६ महिला खासदारांचा समावेश होता. मतदानापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुमारे एक तास भाषण करत विरोधकांवर टीका केली. हे विधेयक मंजूर न झाल्यास त्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर असेल, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. तसेच देशातील महिला हे पाहत आहेत की त्यांच्या प्रगतीच्या आड कोण येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महिलाओं को हक़ देने के निर्णयों में कांग्रेस हमेशा पीछे हटी है…
शाहबानो मामले में पीछे हटी,
ट्रिपल तलाक में पीछे हटी,
और अब महिला आरक्षण में भी पीछे हट गई है। pic.twitter.com/OpvJQUgk86— Amit Shah (@AmitShah) April 17, 2026
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला. “संविधानावरील हल्ला आम्ही परतवून लावला आहे,” असे म्हणत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. हे विधेयक महिला सक्षमीकरणासाठी नसून देशाच्या राजकीय रचनेत बदल घडविण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संशोधन विधेयक गिर गया।
उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया।
भारत ने देख लिया।
INDIA ने रोक दिया।जय संविधान।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 17, 2026
या निकालानंतर संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण निर्माण झाले असून, या घडामोडीचे राजकीय पडसाद देशभर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
