Maharashtra Government Employees Strike 2026 : सरकारी, निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. प्रलंबित मागण्यांवरून संताप, तर शासनाने संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
मुंबई : राज्यातील सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवार २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे कर्मचारी संघटनांनी शासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, दुसरीकडे शासनाने संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
👉 हे देखील वाचा : नांदेडमध्ये अवैध वाळू उत्खननावर मोठी कारवाई; इंजिन व बोट स्फोट करून उद्ध्वस्त, १३ लाखांचे साहित्य जप्त
सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, मागील १५ महिन्यांपासून शासनाने चर्चेसाठी वेळ दिला नाही. सात वेळा लक्षवेधी आंदोलन करूनही मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळाली नाही. संघटनांच्या मते, विधानसभेच्या पटलावर मान्य झालेल्या अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत आणि त्या “घोंगडे भिजत ठेवण्यासारख्या” स्थितीत आहेत. त्यामुळे कर्मचारी व शिक्षक वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. एकीकडे कर्मचारी संघटनांचा आक्रमक पवित्रा आणि दुसरीकडे शासनाचा कठोर इशारा यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे. आता या संघर्षातून तोडगा निघतो का, की संप अधिक तीव्र होतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
काय आहेत प्रमुख मागण्या ?
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे
कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे
आरोग्य विमा योजना लागू करणे
सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे
रिक्त पदे तातडीने भरणे
शासनाची भूमिका स्पष्ट
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि गट-ड कर्मचारी महासंघाने संपाची नोटीस दिल्यानंतर शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई आहे. संपात सहभागी होणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे
सेवा ठप्प होण्याची शक्यता
या संपामुळे राज्यातीलन शासकीय कार्यालये, निमशासकीय सेवा, शिक्षण विभाग यांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
— प्रतिनिधी, महालोकवार्ता
राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी वाचा : महाराष्ट्र
