Gadchiroli Binagunda Laheri collector visit development : गडचिरोलीतील नक्षलग्रस्त बीनागुंडा-लाहेरी भागात ७७ वर्षांनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट. रस्ता, वीज, नेटवर्क, आरोग्य व विकास कामांना गती देण्याचे आश्वासन.
गडचिरोली : स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७७ वर्षांनी नक्षलग्रस्त आणि अत्यंत दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या बीनागुंडा आणि लाहेरी या भागात प्रशासन थेट पोहोचले… आणि इथल्या वास्तवाने अनेक प्रश्न उभे केले.
👉 हे देखील वाचा : गडचिरोलीत वनविभागाची मोठी कारवाई; १२ शिकारी जेरबंद, शेकरूसह दुर्मिळ वन्यजीवांचे अवशेष जप्त
जिल्हाधिकारी Avishant Panda यांनी या भागाला भेट देत नागरिकांशी खुल्या संवादातून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. शासनाच्या योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
७७ वर्षांनंतर बदलाची चाहूल
नक्षलग्रस्त भागात प्रथमच जिल्हाधिकारी स्तरावरील भेट; नागरिकांशी थेट संवाद साधत प्रशासनाने विकासाचा विश्वास दिला. दौऱ्यादरम्यान ग्रामस्थांनी आपल्या अडचणी स्पष्टपणे मांडल्या. “दाखले काढण्यासाठी भामरागडला जावे लागते, वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो, मोबाईल नेटवर्क नाही,” अशी वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली.
या समस्या ऐकताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देणार असल्याचे सांगितले.
गावकऱ्यांची थेट मागणी : रस्ता, वीज, नेटवर्क
पक्का रस्ता, मोबाईल टॉवर, नियमित वीजपुरवठा आणि नवीन वनपट्टे — या मूलभूत मागण्यांवर प्रशासनाचे लक्ष.
वनपट्ट्यांच्या संदर्भात त्यांनी महत्त्वाचा सल्ला दिला. “वनपट्टेधारकांनी तातडीने फार्मर आयडी तयार करून घ्यावा. याच माध्यमातून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
👉 हे देखील वाचा : चंद्रपूरमध्ये मानव अधिकार आयोगाचा दौरा; आदिवासी वनहक्कांचा सखोल आढावा
फार्मर आयडी का महत्त्वाचा?
वनपट्टेधारकांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य; याच ओळखपत्रातून योजनांचा थेट लाभ.
शिक्षणाच्या बाबतीतही त्यांनी विशेष लक्ष दिले. बीनागुंडा येथील शाळेत ६५ आणि अंगणवाडीत १८ मुले असल्याचे समजताच त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
“तुमच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करा,” असे सांगत त्यांनी पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. शिक्षकांनाही जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन केले.
मुलांच्या भविष्यासाठी संदेश
पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देत शिक्षकांवर मोठी जबाबदारी सोपवली.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बीनागुंडा येथील पोलीस मदत केंद्राला भेट देत सी-६० कमांडो, सीआरपीएफ आणि एसआरपीएफ जवानांच्या कार्याचे कौतुक केले.
यानंतर लाहेरी येथे ग्रामसंवाद आयोजित करण्यात आला. येथे वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडीचे वितरण करण्यात आले. नागरिकांनी आरोग्य, ई-पीक पाहणी, धान खरेदीचे प्रलंबित चुकारे, नेटवर्क समस्या आणि गोदाम अभाव यांसारख्या मुद्द्यांवर अडचणी मांडल्या.
लाहेरीत ग्रामसंवाद : समस्या ते उपाय
नेटवर्क सुधारणा, 4G सुविधा, पूल बांधकाम आणि धान साठवणुकीसाठी गोदाम उभारणीची घोषणा.
आरोग्य सेवांवर विशेष भर देत लाहेरी आरोग्य केंद्राची पाहणी करण्यात आली. मलेरियाचा धोका लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. सुमारे ३० हजार मच्छरदाण्यांचे वाटप करण्यात आले असून, फॉगिंग आणि जनजागृती मोहिमा सुरू आहेत.
मलेरियाविरुद्ध मोठी मोहीम
३० हजार मच्छरदाण्यांचे वाटप; दुर्गम भागात आरोग्य सेवांना गती.
लाहेरी-बीनागुंडा मार्गावरील गुंडेनूर नाल्यावरील पुलांच्या कामाची पाहणी करत त्यांनी दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. दिरंगाई झाल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला.
पूल बांधकामाला डेडलाइन
दोन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश; विलंब झाल्यास कारवाई.
पी.एम. जनमन अंतर्गत बहुउद्देशीय केंद्राची पाहणी करत विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. तसेच आदिवासी आश्रमशाळेच्या इमारतीचे काम १५ जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
भामरागड येथे अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “फक्त कार्यालयात बसून काम करणे अपेक्षित नाही. प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन कामाची पाहणी करा.”
अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश
फिल्डवर जाऊन काम करा; विकास प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष आढावा घ्या.
दौऱ्यादरम्यान बीनागुंडा धबधब्यालाही भेट देण्यात आली. “हा भाग आता नक्षलमुक्त होत असून पर्यटनासाठी मोठी संधी आहे,” असे सांगत ११ पर्यटन स्थळांच्या विकासाचा आराखडा तयार केला जात असल्याची माहिती देण्यात आली.
पर्यटनाची नवी दिशा
बीनागुंडा धबधब्यासह ११ ठिकाणांचा विकास आराखडा; दुर्गम भागाला मिळणार नवी ओळख.
या दौऱ्यात सहायक जिल्हाधिकारी अमर राउत, जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव, तहसिलदार किशोर बागडे आदी उपस्थित होते.
— प्रतिनिधी महालोकवार्ता
